उद्घाटन से पहले ही जवाब दे गई सड़क: पिण्डोल में तीन दिन में उखड़ी एक किलोमीटर सड़क, भाकियू ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल

केशव गुप्ता

उद्घाटन से पहले ही जवाब दे गई सड़क: पिण्डोल में तीन दिन में उखड़ी एक किलोमीटर सड़क, भाकियू ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल

बिल्सी (बदायूं)। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्सी क्षेत्र के ग्राम पिण्डोल में हाल ही में निर्मित करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क उद्घाटन से पहले ही उखड़ने लगी है। महज तीन दिन पहले तैयार हुई सड़क की परतें जगह-जगह से टूटने और उखड़ने की शिकायत सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी गुट) ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
मामले की सूचना मिलते ही भाकियू के युवा जिला अध्यक्ष अरशद खान, जिला उपाध्यक्ष इरशाद खान तथा अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तथा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार लोगों से तीखी नोकझोंक भी हुई।
इस दौरान बनाया गया एक वीडियो सोमवार दोपहर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में नई बनी सड़क की परतें आसानी से उखड़ती दिखाई दे रही हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
भाकियू के जिला प्रभारी कृष्ण अवतार शाक्य ने कहा कि यह सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी और क्षेत्रीय लोगों की मांग पर इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की कथित मिलीभगत के चलते सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया, जिससे करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि पर सवाल खड़े हो गए हैं।
वहीं, भाकियू युवा जिला अध्यक्ष अरशद खान ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि सड़क निर्माण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर व्यापक आंदोलन शुरू करेगा।
उधर, मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिल्सी के नायब तहसीलदार बदन सिंह ने कहा कि प्रकरण उनके संज्ञान में है। यदि इस संबंध में औपचारिक शिकायत प्राप्त होती है तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यदि इसी तरह घटिया निर्माण कार्य होते रहे तो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच और कार्रवाई पर टिकी हैं।