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पेपर लीक मामलों और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए संशोधित पेपर लीक विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
