वादा खिलाफी के खिलाफ फिर गरजीं आशा बहुएं, बदायूं से शासन तक आंदोलन की चेतावनी

वादा खिलाफी के खिलाफ फिर गरजीं आशा बहुएं, बदायूं से शासन तक आंदोलन की चेतावनी

बदायूं,
लंबे इंतजार और अधूरी मांगों से नाराज़ उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने एक बार फिर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। जिलाध्यक्ष जौली वैश्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आशा कार्यकत्रियां सीएमओ कार्यालय पहुंचीं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहन झा को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान व 13 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई।
सीएमओ डॉ. मोहन झा ने आशा कार्यकत्रियों को आश्वासन दिया कि शासन को पत्र भेजा जाएगा और बजट प्राप्त होते ही लंबित भुगतान जारी कराने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आशा वर्कर्स यूनियन ने साफ कर दिया कि यदि तीन दिनों के भीतर मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जिलाध्यक्ष जौली वैश्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार आंदोलन केवल बदायूं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन स्तर तक बड़े धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे।
समझौते के बाद भी नहीं बनी बात
यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 6 फरवरी 2026 को डिप्टी सीएम के साथ हुई वार्ता में 13 सूत्रीय मांगपत्र पर सहमति बनी थी। बैठक में मांगों के क्रियान्वयन के लिए अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने और आगे वार्ता का भरोसा दिया गया था। 9 फरवरी को बैठक भी हुई, लेकिन उसके बाद आज तक अगले चरण की बातचीत नहीं बुलाई गई।
आशा कार्यकत्रियों का आरोप है कि राज्य वित्त से मिलने वाली 1500 रुपये की राशि बढ़ाकर 6000 रुपये करने, मातृत्व अवकाश, साप्ताहिक व राष्ट्रीय अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा राशि 20 लाख रुपये करने और प्रोत्साहन राशियों के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
वर्षों से लंबित हैं भुगतान
यूनियन ने आरोप लगाया कि आशा कार्यकत्रियों को विभिन्न अभियानों में किए गए कार्यों का पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि वर्षों से नहीं मिली है। आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड अभियान में 2018 से किए गए कार्य का भुगतान अब तक लंबित है। इसके अलावा 2019 से दिसंबर 2021 तक की 28 माह की प्रोत्साहन राशि, कोविड-19 काल में घोषित प्रतिमाह 1000 रुपये, टीबी और कुष्ठ रोग अभियानों सहित कई योजनाओं की धनराशि भी नहीं दी गई है।
आशा कार्यकत्रियों ने कहा कि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। अब यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा।

केशव गुप्ता