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मोदी सरकार का बड़ा फैसला: 1 जनवरी 2027 से पुलिस जांच होगी पूरी तरह डिजिटल।
बदांयू 1 जुलाई।
मोदी सरकार ने देशभर में आपराधिक जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘पुलिस डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्रणाली’ अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-अब हर पुलिस थाने में मामलों का पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जाएगा। कागज़ी फाइलों का झंझट खत्म होगा।
FIR से चार्जशीट तक डिजिटल- किसी भी केस में FIR दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक की पूरी जांच प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की जाएगी।
पारदर्शिता बढ़ेगी- इससे जांच में तेजी आने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी और केस की रियल-टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जांच में लगने वाले समय को कम करना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को खत्म करना है। सभी पुलिसकर्मियों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस थानों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है।
यह फैसला ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आम जनता को भी समय पर न्याय मिलने में मदद मिलेगी।
