राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक अब आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। इस कानून का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और संगठित परीक्षा अपराधों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।