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लखनऊ।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 8 जनवरी को राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर से आए व्यापारियों ने विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक के उपरांत माननीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान व्यापारी समाज की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया गया तथा व्यापारी हित में सकारात्मक निर्णय लिए जाने की अपेक्षा जताई गई।
व्यापार मंडल द्वारा प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं—
जीएसटी विभाग द्वारा अनावश्यक नोटिस जारी कर व्यापारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
बाजारों में सर्वे व सैंपलिंग के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए यह व्यवस्था की जाए कि बिना जिलाधिकारी की लिखित अनुमति कोई भी अधिकारी दुकान पर न जाए तथा व्यापार मंडल के पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हो।
गृहकर, जलकर व संपत्ति कर के गलत बिलों के शीघ्र निस्तारण तथा नगर निगम द्वारा पुरानी किराए की दुकानों का किराया अत्यधिक बढ़ाए जाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं।
सर्राफा व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाएं।
व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की प्रत्येक जनपद में नियमित मासिक बैठक आयोजित कर लिए गए निर्णयों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
व्यापार एवं उद्योग बंधु बैठकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा बैठकों की अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं आयुक्त द्वारा की जाए।
प्रदेश के व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाए।
60 वर्ष की आयु के उपरांत प्रदेश के व्यापारियों को व्यापारी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
किसी भी जनपद में आग या आपदा से व्यापारी की दुकान नष्ट होने की स्थिति में तत्काल जिलाधिकारी द्वारा मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए।
बैठक में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी, महानगर अध्यक्ष सुधीर गोयल, जिला प्रभारी पवन निहलानी, अंकुर सक्सेना, संजय आनंद, अभय अग्रवाल, मुकेश सिंघल, मनीष रस्तोगी, सिराज अली, कमलजीत सिंह, योगेश सक्सेना एवं पराग रस्तोगी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
