देश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत के बावजूद टोल वसूली से जनता में बढ़ रही नाराज़गी को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय सक्रिय हो गया है। मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो यह तय करेगी कि किन परिस्थितियों में खराब सड़कों पर टोल वसूली बंद की जाए या टोल दरों में कमी की जाए। अभी तक इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं थे, जिस वजह से मामले कोर्ट तक पहुंचते रहे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कह चुके हैं कि जर्जर सड़कों पर टोल वसूली उचित नहीं है। नई समिति अब इस समस्या का स्थायी समाधान तैयार करेगी।
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