व्यापारियों को जेल भेजने वाले 13 कानून खत्म, केबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों और व्यापारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं।

प्रदेश सरकार ने उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने वाले नियम खत्म
अधिकांश मामलों में आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा।लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी
निरीक्षण प्रणाली पारदर्शी बनाई जाएगी ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाएं घटें।